ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ…
ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨ। 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੋ 1986 Khalistan Constitution ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
Khalistan Constitution: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭਾਗ 1: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ
1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ (Sikh community) ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਨੇ Sikh ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ”।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ Sikh community ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ Sikh ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ Sikh -ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ (1973): ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਘੀ (federal) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਇੱਛਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਮਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦਾ ਸੰਕਟ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿਸਨੇ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਲਣ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1978 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ( ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ) ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
1983 ਵਿੱਚ, ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਭਾਗ 2: 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (ਜੂਨ 1984)
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ “ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤਖ਼ਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ, 493 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ 83 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ Sikh ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Sikh ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਨਵੰਬਰ 1984)
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ (Sikh community) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW) ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (AI), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਦੰਗਾ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ “ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ” (pogrom) ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ( Sikh Genocide 1984) ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ Sikh ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਭਾਗ 3: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਜਨਮ
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ (1986) ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ (ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ) ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 1805 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ Sikh ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ‘ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਖਰੜੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ
Khalistan Constitution ਦਾ ਖਰੜਾ, ਜੋ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਵਾਲਾ, ਗਿਆਨੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰਵਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ Khalistan Constitution ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ Sikh ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ “ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ “ਅਸੀਂ ਲੋਕ” (We the people) ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ Sikh ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਤਾਂਤਰਿਕ (Theocratic) ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਇਸਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼-ਭਰਪੂਰ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਗ 4: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ (Draft)ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
Khalistan Constitution ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ Draft ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ: Draft ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ “ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ” ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ: ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Draft ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ (Executive): ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਬਨਿਟ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ “ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਫੌਜ: ਖਰੜੇ (Draft) ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਸੁਤੰਤਰ” ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ) ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ
ਇਹ ਖਰੜਾ (Draft) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ: Draftਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ: Draft ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ “ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ” (cooperative institutions) ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
- ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਖਰੜਾ (Draft) ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ “ਮੁਕਤ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮ” (free enterprise and cooperative enterprise) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (Monopolistic control) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਖਰੜੇ (Draft) ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ (British Commonwealth) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ (United Nations Organisation) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (NATO) ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਗ 5: ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
Khalistan Constitution ਦੇ ਖਰੜੇ (Draft) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ: ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਨਾਮ ਧਰਮ-ਤੰਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ” ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ” ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਇੱਕ ਧਰਮ-ਤਾਂਤਰਿਕ (Theocratic) ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ” ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ—ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ—ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ (Draft) ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ (Draft) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ-ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (Draft) ਖਰੜਾ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ |
| ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ | ਧਰਮ-ਤਾਂਤਰਿਕ (Theocratic); ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਧਨ। | ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ। |
| ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ | ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ (ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ)। | ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ (“We, the people of India”)। |
| ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ | ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ; ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ। | ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ। |
| ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ | ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ। | ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ। |
| ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ | ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। | ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ; ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। |
ਭਾਗ 6: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ
1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ।
ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (AI), ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW), ਐਨਸਾਫ਼ (Ensaaf), ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (PHR) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ “ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ” ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ (TADA), ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ।
- ਸਿੰਘਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਕਤਲ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ “ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ” ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ; 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ Sikh community (diaspora) ਵਿੱਚ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਤਰੀ ਵੱਖਵਾਦ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
Khalistan Constitution ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft) 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਰੜਾ (Draft) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Draft) 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੜਾ (Draft) ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Draft) ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਤ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ—ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 1984 ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ—ਅੱਜ ਵੀ Sikh ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ Sikh community (diaspora) ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। Khalistan Constitution ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ (Draft) ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Sikh ਕੌਮ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ… The Tragic Amritsar Sikh Massacre 1978: An Untold Story
ਅੰਤਿਕਾ: ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਸਵਾਲ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
- ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਵਾਲਾ, ਗਿਆਨੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰਵਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਖਰੜਾ (Draft) 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2. ਸਵਾਲ: ਇਸ ਖਰੜੇ (Draft) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
- ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਇੱਕ ਧਰਮ-ਤਾਂਤਰਿਕ (Theocratic) ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਧਨ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰੜੇ (Draft) ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸਵਾਲ: ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ (Draft) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ?
- ਹਾਂ, ਖਰੜੇ (Draft) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਸਵਾਲ: ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ Khalistan Constitution ਦੇ ਖਰੜੇ (Draft) ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
- ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ (1973) Khalistan Constitution ਦੇ ਖਰੜੇ (Draft) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Draft) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੀ।
- ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft)ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ, ਖਰੜੇ (Draft) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਸਵਾਲ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ (Draft) ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ?
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ Sikh community (diaspora) ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੈ।
- Khalistan Constitution ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ… ) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#SikhHistory #KhalistanConstitution #Punjab1984 #DocumentaryAnalysis #HumanRights SikhSovereignty #AkalTakht
