ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ …
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦਾਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਣੋ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ KPS Gill And Julio Ribeiro ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ: KPS Gill And Julio Ribeiro ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭਾਗ 1: ਭੂਮਿਕਾ – ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ Punjab ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) — Julio Ribeiro ਅਤੇ KPS Gill — ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ Punjab ਅਤੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ: Julio Ribeiro ਅਤੇ KPS Gill। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਸੁਪਰਕੌਪ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Punjab ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
Julio Ribeiro ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ Punjab ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ KPS Gill ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Julio Ribeiro ਅਤੇ KPS Gill ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ” ਅਤੇ “ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ”, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ, ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗ 2: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ – ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
Punjab ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ Julio Ribeiro ਅਤੇ KPS Gill ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
| ਸਮਾਂ (Time) | ਘਟਨਾ (Event) | ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ (Details and Significance) | ਸਰੋਤ (Sources) |
| 1973 | ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ (Anandpur Sahib Resolution) | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ Punjab ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ Sikh ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। | 4pt |
| 1978 | Sikh-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਝੜਪ (Sikh-Nirankari Clash) | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 Sikh ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। | 4pt |
| 1982 | ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ (Dharam Yudh Morcha) | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ। | 4pt |
| ਜੂਨ 1984 | ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (Operation Blue Star) | ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਅਤੇ Sikh ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। | 4 |
| ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 1984 | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ Sikh ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Assassination of PM Indira Gandhi & Anti-Sikh Pogroms) | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ Sikh ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ Sikh ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। | 4 |
| 1985 | ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (Rajiv-Longowal Accord) | Punjab ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। | 4 |
| 1986-1993 | ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਖਰ (Peak of Insurgency and Counter-Insurgency) | ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ Julio Ribeiro ਅਤੇ KPS Gill ਨੇ Punjab ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। | 6 |
| 1995 | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ (Assassination of CM Beant Singh) | ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। | 9 |
ਭਾਗ 3: ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (1986–1988) – “ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
ਮਾਰਚ 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ Punjab ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Julio Ribeiro ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ Punjab ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। Julio Ribeiro ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ Sikh ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
“ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
Julio Ribeiro ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ Punjab ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ “ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ” (ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ) ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Julio Ribeiro ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। Julio Ribeiro ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ “ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ: ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ” ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ” ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਛੋਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, Julio Ribeiro ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਸਨੇ Sikh ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮਾਂ (bounty system) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, Julio Ribeiro ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨਾਮਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੇ KPS Gill ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਗ 4: ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਦੌਰ (1988–1995) – ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਖਰ
ਜੇ Julio Ribeiro ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ KPS Gill ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। KPS Gill ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ Punjab ਦੇ DGP ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ (1988-90 ਅਤੇ 1991-95) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੌਤ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
“ਗਿੱਲ ਸਿਧਾਂਤ” ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ
KPS Gill ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਗਿੱਲ ਸਿਧਾਂਤ” (Gill Doctrine) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ KPS Gill ਦਾ ਟੀਚਾ Sikh ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ” ਸੀ।
1991 ਵਿੱਚ KPS Gill ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ DGP ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 1993 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ KPS Gill ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ “ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ” (licence to kill) ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ।
ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ “ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ”
KPS Gill ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ: ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਦੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ “ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ “ਨੌਜਵਾਨ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ Ensaaf ਅਤੇ Benetech Human Rights Data Analysis Group ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ
“ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, “ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ” (enforced disappearances) ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ Sikh ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ Punjab Police ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। Ensaaf ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 5,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, Punjab Police ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ: ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ “ਪੁੰਜ ਸਸਕਾਰ” (mass cremations) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੀ: ਪਹਿਲਾ, ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ “ਕੈਟਸ”
KPS Gill ਨੇ Julio Ribeiro ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Sikh ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ Punjab Police ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ 1992 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Punjab Police ਨੇ “ਕੈਟਸ” (cats) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ “ਕੈਟਸ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ, ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਗ 5: ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ – ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ
ਜਦੋਂ Punjab ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਤ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ — ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ — ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ Punjab Police ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਜਾਂ “ਅਣਪਛਾਤੀ” ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ Punjab ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ Sikh ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Punjab Police ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ Punjab Police ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। 6 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ Punjab Police ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2005 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, Punjab ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ DGP KPS Gill ‘ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ KPS Gill ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੇ Punjab ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਕਈ Sikh ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਗ 6: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ – ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਯਾਤਰਾ
Punjab ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਾ-ਲੰਬੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ “ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ” (architecture of impunity) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁੰਜ ਸਸਕਾਰ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ” (flagrant violation of human rights on a mass scale) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ” ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NHRC ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ “ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ” ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
NHRC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, NHRC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ Punjab ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2,097 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ NHRC ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਸਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, NHRC ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ Ensaaf ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ NHRC ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ NHRC ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਮਤ ਜਾਂਚ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, Ensaaf, Committee for Coordination on Disappearances in Punjab (CCDP), Sikh Coalition, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ Punjab ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ – ਵਿਰਾਸਤ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ
Punjab ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। Julio Ribeiro ਅਤੇ KPS Gill ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ Punjab ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ Sikh ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ Punjab ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ DGPs ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Julio Ribeiro ਅਤੇ KPS Gill ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। Julio Ribeiro ਨੇ “ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ” ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਆਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
KPS Gill ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ Julio Ribeiro ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਮੁਹਿੰਮ (systematic extermination campaign) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਲੜਾਈ
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ। Punjab ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼… Operation Woodrose 1984: The Brutal Truth
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. “ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ?”
- ਬੁਲੇਟ ਫਾਰ ਬੁਲੇਟ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ Punjab ਵਿੱਚ Julio Ribeiro ਦੇ DGP ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
2. KPS Gill ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ Julio Ribeiro ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ?
- Julio Ribeiro ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, KPS Gill ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
3. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ Punjab ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ Sikh ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
4. “ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਅਤੇ “ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ” ਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
- ਇਸਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ Ensaaf ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
5. ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, Punjab ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
- ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ “ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ” (impunity) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ …) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#PunjabInsurgency #KPSGill #JulioRibeiro #HumanRights #SikhHistory #EnforcedDisappearances #FakeEncounters #Punjab1984 #SikhGenocide #Ensaaf #JaswantSinghKhalra
