ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਬੂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 857 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ 60:40 ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 99.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ Bambusa nutans, Bambusa tulda ਅਤੇ Bambusa balcooa ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪਲਪ ਅਤੇ ਪੇਪਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹਸਤਕਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲ-ਵਧਾਊ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਂਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਜਲਭਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਇਲਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਧਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ, ਉਪਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਟਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।