ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ
Satwant Singh Agwan ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
Satwant Singh Agwan : ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਗ 1: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ – 1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ “ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਲਿਆਂਦਾ । 1980-81 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 81% ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
ਪਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ । ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੂੰਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ: ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ “ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (federalism) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ।
ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ “ਸਮਝ ਦਾ ਪਾੜਾ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਇਸੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ। 1982 ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ “ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਕਈ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, “ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ” । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਅਸਰ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਗ 2: ਜੂਨ 1984 – ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ
ਜੂਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ” ਜਾਂ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ): ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
1 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ, 1984 ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ । ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤਾਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ।
ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 83 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ 492 ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਯੋਧਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਤਿਉਹਾਰ), ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ “ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ” (ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਨ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ) ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਦੂਜਾ, ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ।
ਭਾਗ 3: Satwant Singh – ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਗ ਭਾਈ Satwant Singh ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ
ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਗਵਾਨ ਕੁਰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪਿਆਰ ਕੌਰ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜੋਂ, ਉਹ 5 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ । ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਈ Satwant Singh ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ, ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984: ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਰਣ
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਵਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉਸ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ।
ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9 ਵੱਜ ਕੇ 12 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Indira Gandhi ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ (1, ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ (1, ਅਕਬਰ ਰੋਡ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ Indira Gandhi ਨੇੜੇ ਆਈ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ.38 ਬੋਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਨ ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 33 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ” । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ।
ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਗਾਰਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ । ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (AIIMS) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵੱਜ ਕੇ 23 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਭਾਗ 4: ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Indira Gandhi ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸਬੂਤਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ: ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 (ਕਤਲ), 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 120-B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), ਅਤੇ 34 (ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ “ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ” ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ (circumstantial evidence) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ Satwant Singh ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
3 ਅਗਸਤ, 1988 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ (ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ), 3 SCC 609) ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹਾਲਾਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ “rearest of the rare” (ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਾ) ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਠੱਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਹਰਲਾਲ ਪ੍ਰਾਣਲਾਲ ਠੱਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਠੱਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਆਰ. ਕੇ. ਧਵਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ” (needle of suspicion) ਆਰ. ਕੇ. ਧਵਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਧਵਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਅਤੇ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਰਚ 1989 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਆਰ. ਕੇ. ਧਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ “ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ” ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ । ਠੱਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਗ 5: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW), ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (PUDR) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦੰਗੇ” (riots) ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਪੋਗਰੋਮ” (pogrom) ਜਾਂ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ” (organized massacre) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਵੈ-ਸਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ । ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਚਾਕੂ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,350 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,733 ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 8,000 ਤੋਂ 17,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ।
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
| ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਗਠਨ ਦਾ ਸਾਲ | ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ | ਮੁੱਖ ਖੋਜ/ਸਿਫਾਰਸ਼ | ਨਤੀਜਾ |
| ਵੇਦ ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ | 1984 | ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1985 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। | ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ । |
| ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ | 1985 | ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ “ਗਲਤੀਆਂ” ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ; ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । |
| ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ | 1987 | ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। | 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। 30 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। | ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । |
| ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ | 2000 | ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ। | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ “ਸੰਗਠਿਤ” ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ” ਸਨ। | ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ । |
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ (impunity) ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਸੀ: ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ।
ਭਾਗ 6: ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ
ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ 6 ਜਨਵਰੀ, 1989 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ Satwant Singh ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ, ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ, 2 ਮਈ, 1988 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ।
6 ਜਨਵਰੀ, 1989: ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
6 ਜਨਵਰੀ, 1989 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਵੱਲ “ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ” ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ।
ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ
ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੋਹਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, “ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਤਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਸਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ” (Martyrs of the Sikh Nation) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ Satwant Singh ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਵਿਰਾਸਤ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ – 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ
ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਡੋਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ Hardeep Singh Nijjar (1977-2023)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
- ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (autonomy) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ।
- ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ । ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ “ਸਮਝ ਦਾ ਪਾੜਾ” ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
2. ਕੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ?
- ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਠੱਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Indira Gandhi ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰ. ਕੇ. ਧਵਨ ਵੱਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ।
- ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਵਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਪਰ ਠੱਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
3. ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਦੰਗੇ” (Riots) ਦੀ ਬਜਾਏ “ਕਤਲੇਆਮ” (Massacre/Pogrom) ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਦੰਗੇ” ਕਹਿਣਾ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। “ਦੰਗੇ” ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕਪਾਸੜ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ ।
- ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ “ਕਤਲੇਆਮ” ਜਾਂ “ਪੋਗਰੋਮ” ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. “ਸ਼ਹੀਦ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
- ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, “ਸ਼ਹੀਦ” ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ, ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?
- ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ; ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ,
- ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ; ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ “ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ” (culture of impunity) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
Disclaimer and Editorial Policy…
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।[ FACEBOOK ] [YOUTUBE]
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a perspective that offers a deeper understanding. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#SatwantSingh #OperationBlueStar #Punjab1984 #SikhHistory #HumanRights #IndianHistory #DocumentaryWriting #punjabitime
