ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਸੁੱਖਾ’
ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਣਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ।
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭੂਮਿਕਾ: 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦਹਾਕਾ
1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, 1973 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
1982 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
| ਮਿਤੀ | ਘਟਨਾ | ਮਹੱਤਤਾ |
| 1982 | ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। |
| ਜੂਨ 1984 | ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ) | ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ; ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। |
| 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 | ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ | ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। |
| 1-4 ਨਵੰਬਰ, 1984 | 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ | ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ। |
| 31 ਜੁਲਾਈ, 1985 | ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਕਤਲ | ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਦੁਆਰਾ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ। |
| 10 ਅਗਸਤ, 1986 | ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਕਤਲ | ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। |
| 17 ਸਤੰਬਰ, 1986 | ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ | ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। |
| ਮਾਰਚ 1987 | ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ | ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। |
| 21 ਅਕਤੂਬਰ, 1989 | ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ | ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। |
| 9 ਅਕਤੂਬਰ, 1992 | ਫਾਂਸੀ | ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਯਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। |
ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਗਸਤ, 1962 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 11 ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ. ਮੇਂਘਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੂੰਗਰਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸ. ਮੇਂਘਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 13 ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਮਾਣਕਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਪੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਜੂਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ: ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਵੈਦਿਆ: ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ
ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਧਰ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਸੀ.ਐੱਫ.), ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ “ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ” ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ 31 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ: ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਰਣ
10 ਅਗਸਤ, 1986 ਨੂੰ, ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 12:20 ਵਜੇ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਭਾਨੂਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫੈਦ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ. DIB 1437) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ।
ਸਮਕਾਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭਾਨੂਮਤੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਰੋਤ
ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕਤਲ ਸਨ। 31 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5 ਸਤੰਬਰ, 1985 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ‘Who Are The Guilty’ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੇ-ਤਰਤੀਬੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਸੀ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ—ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ—ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ “ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਨਿਆਂ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਦੋਸ਼ੀਆਂ” ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਲਰ ਗੰਜ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹5.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਲੁੱਟੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਜ (2025) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ₹102.3 ਕਰੋੜ (≈ $12.5 ਮਿਲੀਅਨ USD) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 17 ਸਤੰਬਰ, 1986 ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੁਣੇ ਦੇ ਪਿੰਪਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਦੇ ਸਾਥੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1987 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ (TADA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਨਿਰਦੋਸ਼” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ “ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ, 1989 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:05 ਵਜੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
“ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ”: ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ “ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ” ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ “ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ” ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਧੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ Sukhdev Singh Sukha ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੇਲਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ” ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤਿਮ ਪਲ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ
9 ਅਕਤੂਬਰ, 1992 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਯਰਵੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਲਡ’ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ: ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ “ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ “ਲਾਪਤਾ” ਹੋ ਗਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ “ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” (culture of impunity) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ “ਗੱਦਾਰੀ” ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ
1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ 1985 ਦਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ “ਪੰਥ ਦਾ ਗੱਦਾਰ” ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਰਾਸਤ: ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਤਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਸੀ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ।
ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਸਿੱਟਾ: ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਦਾਸਤਾਨ
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ?
- ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ (1962-1992) ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ?
- ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨਾਲ, 10 ਅਗਸਤ, 1986 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
- ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
3. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਸੀ?
- ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਨਿਰਦੋਸ਼” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ) ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਸੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
4. “ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ” ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
- “ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ” ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ, ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਦਮਨਕਾਰੀ” ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
5. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
- ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ Shaheed Bhai Harjinder Singh Jinda (1962–1992)
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ …) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#SukhdevSinghSukha #SikhHistory #Punjab1984 #OperationBlueStar #KhalistanMovement #HumanRights #DocumentaryAnalysis
