Sumedh Singh Saini ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1984–1995 ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਗਾਥਾ—ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
“ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।” – ਇੱਕ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਵਤ
Sumedh Singh Saini: ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਅਣਸੁਲਝੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ
ਭਾਗ 1: ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ: 1984 ਦੇ ਅਮਿੱਟ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੀਜ: ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
1984: ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ
ਸਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਸੂਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ।
ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ” ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ, ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਿਆ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ।
1984 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ।
ਭਾਗ 2: ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ
‘ਸੁਪਰਕੌਪ’ ਦਾ ਉਭਾਰ: ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ
1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Sumedh Singh Saini ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸੁਪਰਕੌਪ’ ਅਤੇ ‘ਡਰਟੀ ਹੈਰੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਇਕ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ।
ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਬੇਰਹਿਮੀ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। Sumedh Singh Saini ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ।
1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ, Sumedh Singh Saini ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ “ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ” ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ । Sumedh Singh Saini ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ “ਨਤੀਜਿਆਂ” ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। Sumedh Singh Saini ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਖਰ 2012 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣ ਗਿਆ ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ Sumedh Singh Saini ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। Sumedh Singh Saini ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ “ਭੈੜਾ ਅਫ਼ਸਰ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨਾਮਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ: ਜਿੱਥੇ ਸੈਣੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਗਈ
Sumedh Singh Saini ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । Sumedh Singh Saini ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ।
Sumedh Singh Saini ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਜੂਨ 1987 – ਅਪ੍ਰੈਲ 1988): ਇੱਥੇ Sumedh Singh Saini ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ।
- ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ (ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 – ਜੁਲਾਈ 1988): ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ Sumedh Singh Saini ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਕਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
- ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਅਗਸਤ 1988 – ਫਰਵਰੀ 1990): ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ Sumedh Singh Saini ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨੀ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ।
- ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਸੰਬਰ 1990 – ਜਨਵਰੀ 1993): ਇੱਥੇ Sumedh Singh Saini ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ।
- ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ./ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਤੰਬਰ 1993 – ਜੂਨ 1994): ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ Sumedh Singh Saini ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, Sumedh Singh Saini ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੋਗ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਸਾਰਣੀ 1: ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (1987-1994)
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (District) | ਕਾਰਜਕਾਲ (Tenure) | ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ (Alleged Incidents and Victim Names) |
| ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ | ਜੂਨ 1987 – ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। |
| ਬਟਾਲਾ | ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 – ਜੁਲਾਈ 1988 | ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। |
| ਲੁਧਿਆਣਾ | ਅਗਸਤ 1988 – ਫਰਵਰੀ 1990 | ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਦਸੰਬਰ 1990 – ਜਨਵਰੀ 1993 | ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਪਰੰਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼। |
| ਲੁਧਿਆਣਾ | ਸਤੰਬਰ 1993 – ਜੂਨ 1994 | ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ (ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ) ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। |
ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Sumedh Singh Saini ਦੀ ਹਰ ਤੈਨਾਤੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਭਾਗ 3: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸ: ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਲੜਾਈ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ (1991): ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼
Sumedh Singh Saini ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 29 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ Sumedh Singh Saini ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ (CITCO) ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ Sumedh Singh Saini ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ “ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਚਾਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ Sumedh Singh Saini ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (approvers) ਬਣ ਗਏ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ Sumedh Singh Saini ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਸੀ । ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ।
ਪਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Sumedh Singh Saini ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਦੀ “ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ” ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ (1994): ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ Sumedh Singh Saini ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1994 ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ “ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 1994 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ Sumedh Singh Saini ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ—ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਉਸਦਾ ਜੀਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ—ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ । ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. Sumedh Singh Saini ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ Sumedh Singh Saini ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ, ‘ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਜ਼’ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਣੀ ਨੇ ‘ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਜ਼’ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ Sumedh Singh Saini ‘ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, 15 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Sumedh Singh Saini ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ।
ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ “ਅੱਤਵਾਦ” ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ (2015): ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
Sumedh Singh Saini ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (DGP) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2015 ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ Sumedh Singh Saini ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਥਿਤ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ । ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ Sumedh Singh Saini ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸੀ।
ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ, ਪਿੰਡ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ Sumedh Singh Saini ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. Sumedh Singh Saini ਦੀ “ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ” ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Sumedh Singh Saini ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ।
ਭਾਗ 4: ਦਮਨ ਦੇ ਸੰਦ: ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
“ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, “ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਘਰ, ਖੇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।
- ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਤਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
- ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
- ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਜਾਂ “ਅਣਪਛਾਤੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸੀ ।
“ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ” ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਮੌਤ
ਜੇਕਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਤਾਂ “ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ” (Enforced Disappearances) ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਇੱਕ “ਜਿਉਂਦੀ ਮੌਤ” ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ “ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਮਾ” (Intergenerational Trauma) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਡਰ, ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਦਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ: TADA ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਸਨ: ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act), ਯਾਨੀ TADA ਸੀ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। TADA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ।
ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਇਕਬਾਲਨਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TADA ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜੋ “ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ” (presumption of innocence) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ । ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ TADA ਤਹਿਤ 76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਸੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 197। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ “ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ” ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਡਿਊਟੀ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ—ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (A, B, C) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1991 ਤੋਂ 1993 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਾਮੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ (bounty hunters) ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਤਾਂ—ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ—ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਤੰਤਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਗ 5: ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ: ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ: ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਸਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ—ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ—ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਜਾਂ “ਅਣਪਛਾਤੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ । ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ “ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਅਤੇ “ਫਰਾਰ ਹੋਣ” ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।”
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ । ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾਈ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 80 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਖਾੜਕੂ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਖਦੇਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1986 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ” । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ ਗੁਆਏ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਆਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ” ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ “ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਮਾ” (Intergenerational Trauma) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ, ਡਰ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਕਿਹਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਦਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਇਕ ਜਿਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 1991 ਤੋਂ 1993 ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. (CIA) ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ।
ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਣਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ LMGs [ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ], ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਅਸਾਲਟ [ਰਾਈਫਲਾਂ] ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਲਟ [ਰਾਈਫਲਾਂ] ਲਾਹ ਕੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੜੀਆਂ ਹਨ” ।
ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1994 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 10 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।
ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਣਕ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, “ਪੁੱਤ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ” ।
ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, [ਮਾਣਕ] ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ” । ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 2013 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ।
ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗ 6: ਸਿੱਟਾ: ਵਿਰਾਸਤ, ਯਾਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਦਮੇ, ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ “ਅੱਤਵਾਦ” ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। Sumedh Singh Saini ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਬਣ ਗਈ। TADA ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 197 CrPC ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ– Jaswant Singh Khalra (1952–1995)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 1982 ਬੈਚ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
2. “ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ” ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਸੀ? “ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ” ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
3. ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
4. TADA ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ (TADA) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ।
5. ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਬੇਰਹਿਮ–Sumedh Singh Saini ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਝੂਠੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ’ਚ ਅਣਸੁਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “PunjabiTime” Facebook Page ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।
ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
✍️ About the Author – Kulbir Singh
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
Disclaimer:
The information, views, and analysis presented in this article are based on various historical sources, published works, reports, and recorded narratives. This is a narration of historical events from a specific perspective, and it is important to understand that the interpretation of history is often a subject of debate and differing viewpoints. The author or publisher does not intend to defame, hurt the sentiments of, or promote hatred towards any individual, group, community, or institution. The content herein should be understood in its complete context. While every effort has been made to ensure accuracy, the author or publisher shall not be held responsible for any unintentional errors or omissions. Readers are requested to view this material as a historical and informational perspective and to conduct their own comprehensive research before drawing any personal or public conclusions.
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#SumedhSinghSaini #PunjabHistory #SikhGenocide #ShaheedLegacy #HumanRights #FakeEncounters #JaswantSinghKhalra
