ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Anil Kumar Lahoti ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ETTelecom ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Lahoti ਨੇ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਗਾਹਕ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ AI ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- TRAI ਨੇ AI ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- CO.AI 2026 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
- ਉੱਚ-ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੋਈ।
AI ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
AI ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਭੀੜ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਰਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਪੈਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। Lahoti ਦੀ ਲਕੀਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Lahoti ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ-ਮੁਲਾਂਕਣ, AI ਫੈਸਲਾ-ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਾਧਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ AI ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
“ਉੱਚ-ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।”
— Anil Kumar Lahoti, TRAI ਚੇਅਰਮੈਨ, CO.AI 2026 ਵਿੱਚ।
Press Information Bureau ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ Lahoti ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ-ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ AI ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਇਹ ਗਾਹਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ: PunjabiTime ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ BRICS ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ
TRAI ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਤਿਮ AI ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਅਸਰ ਤਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ TRAI ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਪੱਤਰ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਧਕ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ CO.AI 2026 ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਧਕ TRAI ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੱਕਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ TRAI ਸਲਾਹ-ਪੱਤਰ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।