ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਤੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Article 311(2)(b) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 311(2)(b) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ
ਵਿਵਾਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।