ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤਹਿ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।