ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ (DR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਣ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ compliance report ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ liquidation plan ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ; ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।