ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 4 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BRICS Chief Justices’ Forum ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ BRICS ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਿਨ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਆਪਸੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ
ਫੋਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ mediation ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ arbitral awards ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ Artificial Intelligence ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ sustainable development ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ BRICS ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ delegation heads ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ UAE ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
AI ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ
Artificial Intelligence ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ mediation ਅਤੇ arbitral awards ਦੀ cross-border enforcement ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਮ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਫੋਰਮ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।