ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਖਾਸ USD-INR ਫੋਰੈਕਸ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ $136.38 ਅਰਬ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। RBI ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ Overseas Foreign Currency Borrowings (OFCBs) ਅਤੇ External Commercial Borrowings (ECBs) ਰਾਹੀਂ ਆਈ।
RBI ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੀਤੀਕ ਲਚਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਮਦ $136.38 ਅਰਬ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।
FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ $127.23 ਅਰਬ ਰਿਹਾ। OFCBs ਰਾਹੀਂ $5.26 ਅਰਬ ਅਤੇ ECBs ਰਾਹੀਂ $3.89 ਅਰਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। FCNR(B) ਲਈ ਖਾਸ ਵਿੰਡੋ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ RBI ਮੁਤਾਬਕ ECBs ਅਤੇ OFCBs ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਾਰਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਰਬੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਆਦ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦ ਨਾਲ RBI ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਾਲਰ ਆਮਦ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤਰਲਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਸਵੈਪ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ, $136.38 ਅਰਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਧ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ECB ਅਤੇ OFCB ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।