ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ DA ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ DA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ DA 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰੀ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
DA ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੁਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।