ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਲਈ DA ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ DA, ਅਰਿਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ ਅਰਿਅਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।