ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਚਿੱਟੇ’, ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ADGP ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ AajTak ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਦਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੌਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ AAP ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ, ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। SIT ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਠੋਸ ਪੜਾਅ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
