ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਇਸ ਵੇਲੇ BJP ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ Special Intensive Revision ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Rajinder Nagar ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

AAP ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ Chief Electoral Officer ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Election Commission of India ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ‘shifted’ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ “permanently shifted” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ Rajinder Nagar ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SAS Nagar ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ AAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਅੰਤਿਮ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਫਟ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣੀ ਰੋਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। AAP ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Election Commission ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ, ਦਾਅਵਿਆਂ-ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚੱਲਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ।