ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ National Payments Corporation of India (NPCI) ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ Merchant Discount Rate (MDR) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
Business Today ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- NPCI ਦੀ ਚਰਚਾ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
- ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
- ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ MDR ਦਰ ਹਾਲੇ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਗਾਹਕ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ UPI ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਰ MDR ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
MDR ਉਹ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਮਿਤ MDR ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ’ਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ NPCI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਾਰੇ PunjabiTime ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
UPI ਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਧਾਰ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ NPCI ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ MDR ਦਰ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।