ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.50 ਲੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 19.50 ਲੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- 11 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ Smart Ration Card Scheme ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਛਾਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਟੀਚੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ: 19.50 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਗਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 19.50 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।