ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ $100,000 ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਧਾ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹਾਲਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- $100,000 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
- ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ $100,000 ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਚੋੜ: ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ H-1B ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ hiring strategy ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ H-1B ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ-ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਮੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ USCIS ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।