ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Department of Homeland Security (DHS) ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ preliminary injunction ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ F ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ “duration of status” ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- F ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ J exchange ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ admission ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
- I ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ 240 ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਠੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ; ਮੌਜੂਦਾ “duration of status” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ U.S. District Judge F. Dennis Saylor ਨੇ plaintiffs ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ DHS ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ। DHS ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ “duration of status” ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
DHS ਦੇ General Counsel James Percival ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, higher-education ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ injunction ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣਾ status-based ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ F ਅਤੇ 5 ਲੱਖ J ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ exchange ਮਿਆਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ extension ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
PunjabiTime ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ injunction nationwide ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ international office ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ immigration guidance ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਸ status ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।