ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 113 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, 71 ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੋ abstentions ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Giorgia Meloni ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, Chamber of Deputies, ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਸੰਸਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

• ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 113-71 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ; ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ abstain ਕੀਤਾ।
• ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ proportional representation ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ 42% ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਹੁਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ bonus seats ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ

ANSA ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ first-past-the-post ਅਤੇ proportional representation ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਜੇ ਇੱਕੋ ਗਠਜੋੜ Chamber of Deputies ਅਤੇ Senate ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 42% ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ bonus ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਬਣ ਸਕੇ।

ਜੇ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ 42% ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਗਠਜੋੜ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ proportional ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ preferences ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ gender alternation ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ: ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧਿਆ ਪਾਠ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ bonus-seat ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, preferences ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ Chamber of Deputies ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਟਾਲਵੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ।