ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ entry into force ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- FTA 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ duty-free access ਮਿਲੇਗਾ।
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਫਲ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ duty-free access ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ phase-in ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ tariff-free ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ perishables ਜਾਂ express consignments ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ release ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਚੋੜ: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਕਲਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਰਯਾਤ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰੀਬ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ mobility provisions ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ workers ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ-ਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ customs requirements ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।