ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ oil marketing companies ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI fuel payments ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ framework ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ fuel purchases ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI transaction ਉੱਤੇ ਆਮ 0.4 ਫੀਸਦੀ rate ਦੀ ਥਾਂ flat ₹5 MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ charge fuel retailers ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UPI ਉੱਤੇ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ₹5 ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। MDR merchant-side charge ਹੈ। ਮਾਮਲਾ petrol pump dealers ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ retail margin ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ transaction cost ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣੇਗੀ। Debit ਅਤੇ credit card payments ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- Punjab Petrol Pump Dealers’ Association ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI fuel transactions ਲਈ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ framework ਵਿੱਚ ਆਮ eligible high-value merchant payments ਲਈ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਹੈ, ਪਰ fuel purchases ਉੱਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ transaction ਲਈ ਵੱਖਰਾ flat ₹5 MDR provision ਹੈ।
- ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ UPI payments ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- Punjab ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ petrol pumps ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; Debit ਅਤੇ credit card payments ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਡੀਲਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ
The New Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Punjab Petrol Pump Dealers’ Association ਦੇ executive member Ashwinder Mongia ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ fuel retailers ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ margin ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ MDR ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ operating cost ਵਧਾਏਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ Petroleum Ministry, Finance Ministry ਅਤੇ oil companies ਨੂੰ exemption ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ MDR framework ਬਾਰੇ Times of India ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ fuel payments ₹2,000 ਤੱਕ zero MDR ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ fuel purchase ਲਈ flat ₹5 merchant charge ਹੋਵੇਗਾ। 0.4 ਫੀਸਦੀ rate ਹੋਰ eligible high-value merchant transactions ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ fuel category ਉੱਤੇ ਉਹ percentage rate ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ truck drivers ਅਤੇ high-value fuel purchases ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ digital payments ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ charge ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ cash ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ digital payment push ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਚੋੜ: 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ UPI ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ fuel purchases ਉੱਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI transaction ਲਈ flat ₹5 merchant-side MDR ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ fuel bill ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ cash, debit card ਜਾਂ credit card ਵਰਗਾ ਹੋਰ payment option ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ, banks, UPI ecosystem ਜਾਂ oil companies ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ clarification ਜਾਂ exemption ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Haryana ਦੇ dealers ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ representation ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ final stoppage decision ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ oil companies association ਦੀ exemption ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।