Skip to content
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

Vande Mataram ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ Supreme Court

India by
ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ: Vande Mataram ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Supreme Court ਸੁਣਵਾਈ
Supreme Court ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ T.M. Krishna ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ conscientious objection ਨਾਲ ਜੁੜੇ penal consequences ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

Supreme Court ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Vande Mataram ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ “National Song” ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਅੰਤਰੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਣਵਾਈ Carnatic musician T.M. Krishna ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ Prevention of Insults to National Honour Act ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ official functions ਉੱਤੇ Vande Mataram ਦੇ ਛੇ ਅੰਤਰੇ ਗਾਉਣ ਦੀ requirement ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

  • Supreme Court ਨੇ Vande Mataram ਦੇ “National Song” ਦਰਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
  • ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ penal consequences ਹੋਣਗੇ।
  • T.M. Krishna ਨੇ amended law ਅਤੇ ਛੇ ਅੰਤਰੇ ਗਾਉਣ ਦੀ requirement ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  • Bench ਨੇ 1986 ਦੇ Bijoe Emmanuel ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ freedom of conscience ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

Bijoe Emmanuel ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

Hindustan Times ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Bench ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ national symbols ਬਾਰੇ policy choice elected government ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ criminal consequences ਦਾ ਸਵਾਲ constitutional scrutiny ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1986 ਦੇ Bijoe Emmanuel judgment ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ national anthem ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ final judgment ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਾਅ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਚੋੜ: Supreme Court ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ Vande Mataram ਦੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ genuine religious ਜਾਂ conscientious objection ਨੂੰ criminal punishment ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ amended national honour law ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ official rendition ਨਾਲ ਜੁੜੇ direction ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ policy symbolism ਦੀ ਥਾਂ fundamental rights ਅਤੇ penal consequences ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ Vande Mataram ਨਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ criminal conviction ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ final legal position ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।