ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ Special Intensive Revision (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। The Indian Express ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
The Indian Express ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ Form 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- The Indian Express ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲਿਖਤੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
- ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Form 6, ERONet/ECINet ਪਹੁੰਚ, ਵੋਟਰ ਨਾਮ ਜੋੜਨ-ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ IT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ-ਵੰਡ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ Cabinet Secretary ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।
- ECI ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ Hindustan Times ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ।
Form 6 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਸਨ
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ Form 6 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ SIR-ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “unauthorised and illegal” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ “gradual centralisation” ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Electoral Registration Officers ਕੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ—ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਤੀ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ECI ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ; ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ
Hindustan Times ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ECI ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “all decisions” ਸਮੇਤ SIR, ਦੋਵਾਂ Election Commissioners ਅਤੇ Chief Election Commissioner ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਲਿਖਤੀ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
The Indian Express ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ECI ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਾਂ, Form 6 ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।