ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ WAM ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਮਲ ਲਈ 61 ਸਮੇਂਬੱਧ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
15ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ADNEC Centre Abu Dhabi ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ PunjabiTime ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
WAM ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 121 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਅਮਲ ਤੱਕ
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ।
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ Pledge4Justice ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 58 ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 2031 ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕੰਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ UN ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ UN ਦਫ਼ਤਰ, UNODC, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਪਾਠਕ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।