Skip to content
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ: 36.87 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

Punjab by
ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਕੇਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ 36.87 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ 1,262.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਹੈ; PunjabiTime ਦੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3,000 ਅਤੇ 4,500 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ

ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,000 ਅਤੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। TV9 Punjabi ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ 36.87 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ; ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।

ਰਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਮਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।