Punjab Contractual Employees: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ Punjab Contractual Employees ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ-ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਪੰਜਾਬ |
| ਕਦੋਂ? | ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ; ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ; ਕਰੀਬ 26,000 ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
- 2016 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ; ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ) ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੋਗ।
- 10 ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ; ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ?
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨਲ (ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਈ) ਬਿੱਲ, 2026 ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬਿਚੌਲਾ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15,753 ਕਾਮੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8,436 ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਹਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿੰਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8,373 ਕਾਮੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਕਾਮੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, 5 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ {Punjab Contractual Employees}
ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 26,000 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ?
ਹਾਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.