Meri Rasoi-Yojana ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਪੁੱਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ Meri Rasoi Yojana ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 25.03 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 2,71,433 ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 40.48 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਰਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ | Meri Rasoi-Yojana (ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ) |
| ਕੁੱਲ ਟੀਚਾ | 40.48 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ |
| ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡ | 25.03 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ) |
| ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਲੁਧਿਆਣਾ (2.71 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ) |
| ਕਿੱਟ ‘ਚ ਸਮਾਨ | 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ, 1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ |
| ਵੰਡ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | NFSA ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ |
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖੋ:
- ਕਿੱਟਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ NFSA ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ
- ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਦੁਹਰਾਓ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
Meri Rasoi-Yojana ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 1,83,694, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 1,52,020 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 1,44,082 ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਕਿੱਟ ‘ਚ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਆਇਓਡੀਨ ਯੁਕਤ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ NFSA ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NFSA ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੁਦ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
Meri Rasoi-Yojana ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਰਸੋਈ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿੱਧਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕਿੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੋ
- ਆਪਣਾ ਨੀਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ
- ਨੇੜਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
- ਫੋਟੋ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ
- ਕਿੱਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
- ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਅੱਗੇ ਕੀ? ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਉਮੀਦ
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੱਟ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
ਸਵਾਲ 1: Meri Rasoi-Yojana ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ NFSA ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ।
ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਕਿੱਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ NFSA ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 3: ਕਿੱਟ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਸਾਲ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, Meri Rasoi-Yojana ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।