Punjab School Fee Cap ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਾਣੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! Punjab School Fee Cap ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨਐਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (22 ਜੂਨ) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ | ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨਐਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) 2026 |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਤੀ | 13 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਰਾਜਪਾਲ) |
| ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ | 22 ਜੂਨ 2026 |
| ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਸਾਲਾਨਾ |
| 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਸ਼ਰਤ | ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ |
| ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਪੀੜਤ | ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੱਕ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ |
- ਕੈਪ ਪੂਰੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ (ਟਿਊਸ਼ਨ + ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ + ਬਿਲਡਿੰਗ + ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੀਸ, ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab School Fee Cap ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ?
Punjab School Fee Cap ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ X (ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। Tribune India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Punjab SC Scholarship ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ Punjab 1000 Rupee Scheme ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ 1: Punjab School Fee Cap ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਸਾਲਾਨਾ।
ਸਵਾਲ 2: ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ?
ਜਵਾਬ: 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ।
ਸਵਾਲ 3: ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Punjab School Fee Cap ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। PunjabiTime ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।