Madhya Pradesh UCC Bill ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ। ਜਾਣੋ ਛੋਟ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਰ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਨੇੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Madhya Pradesh UCC Bill ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜ-ਰੋਜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 51 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2025), ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ UCC ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ |
| ਤਾਰੀਖ਼ | 19 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਕੈਬਿਨਟ), 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ |
| ਕਿੱਥੇ | ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |
| ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ |
| ਛੋਟ | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ PVTG ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ |
- ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
- ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ।
Madhya Pradesh UCC Bill ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ?
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਸਪਤਪਦੀ, ਨਿਕਾਹ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ — ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। Madhya Pradesh UCC Bill ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Madhya Pradesh UCC Bill: ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ?
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ PVTG ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾ ਦੇਖੋ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Madhya Pradesh UCC Bill ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਫਾਇਨਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ 1: ਕੀ Madhya Pradesh UCC Bill ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ; ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ 3: ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਸਕ੍ਰੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।