Punjab Farmers Delhi March ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਇਨੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। Punjab Farmers Delhi March ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ “ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਕੱਠ “ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2026 ਦੀ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਮਿਤੀ | 21 ਜੁਲਾਈ 2026 |
| ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ | ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ |
| ਬੈਨਰ | ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ |
| ਮੁੱਖ ਮੰਗ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ |
| ਰੁਕਾਵਟ | ਸ਼ੰਭੂ (ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰੱਦ) ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ; ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ |
- ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੋਕੇ ਗਏ।
- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ BKU ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab Farmers Delhi March ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ?
ਪੁਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ — ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। Punjab Farmers Delhi March ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜੁਆਬ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਸਨਅਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਇਬਾਰਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ “ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ-2” ਸਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ Punjab Farmers Delhi March ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Urea Shortage।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਵਾਜਾਈ ਚੈਕ ਕਰੋ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਪੁਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ?
ਕਈ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।