Supreme Court Judges Bill ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ 38 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼; ਜਾਣੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ Supreme Court Judges Bill 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ | The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 |
| ਮੰਤਰਾਲਾ | ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ |
| ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ | 20 ਜੁਲਾਈ 2026, ਲੋਕ ਸਭਾ |
| ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ 33 ਤੋਂ 37 |
| ਪਿਛੋਕੜ | 16 ਮਈ 2026 ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਦਲਣ ਲਈ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ |
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ
- ਬਿੱਲ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
- ਇਹ 16 ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ।
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ 37 ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੋਧ 1956 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ।
Supreme Court Judges Bill: ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਤੁਰੰਤ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਗਣਿਤ
Supreme Court Judges Bill ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਕੇਸ ਬੋਝ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਲਈ ਜੱਜ ਕੱਢਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
Supreme Court Judges Bill ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪੜਾਅ
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।
- ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
- ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ।
ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ
Supreme Court Judges Bill ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼, ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
Supreme Court Judges Bill ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 38। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।