CJP Legal Aid Fund ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (Kapil Sibal) ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CJP Legal Aid Fund ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ Cockroach Janta Party ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ Saurav Das ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਐਲਾਨ | CJP Legal Aid Fund ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ |
| ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ |
| ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ 2026 |
| ਕਿਸ ਲਈ | ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ |
| ਅਗਲਾ ਕਦਮ | ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਵਕੀਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ |
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ
- ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
- ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
- ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।
CJP Legal Aid Fund ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CJP Legal Aid Fund ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵਲਾਅ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਸਾਂਝੇ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਵੀ ਜੇਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ
- ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
- ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਨਕਲ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
CJP Legal Aid Fund ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, CJP Legal Aid Fund ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।