1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Mawan Dheeyan Satkar Yojana ਤਹਿਤ 35.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 68.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 1 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 35.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਮਗਰੋਂ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 68.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 35.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। PunjabiTime ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Mawan Dheeyan Satkar Yojana ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ:
- ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ — ਭਾਵ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ;
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ — ਭਾਵ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ;
- ਵਿਧਵਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧੂ 1,000 ਜਾਂ 1,500 ਰੁਪਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ “ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ” ਕਿਹਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 73.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (73.5 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (68.5 ਲੱਖ) ਵਿਚਲਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ — ਇਹ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਨ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ।
ਜੋ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ-ਪੱਤਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।