NPCI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ UPI ਐਪਾਂ ਨੂੰ UPI Mobile Number Masking ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ UPI ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਲੁਕਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆਨਾਮਾ ਦੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ। NPCI ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ।
UPI Mobile Number Masking ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
- ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਦਿਸਣਗੇ।
- QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੇ UPI ID (VPA) ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ — ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ।
- ਨਵੀਂ UPI ID ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਂ ਵਾਲੀ (ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ) VPA ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਖ਼ਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ UPI ID ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ID ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ — ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। UPI ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ, NPCI ਦਾ ਬੈਕਐਂਡ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਾਲੀ ਐਪ — ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ
ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ, ਤਰੀਕ ਖੁੰਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਪ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ, ਗ਼ਲਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ UPI ID ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ID ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਵਾਲੀ UPI ID ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ (ਡਿਫ਼ਾਲਟ) ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੀਡੀਆਨਾਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।