PGWP ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ Calgary ਅਤੇ Edmonton ਵਿੱਚ Canada PGWP Protest ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ; IRCC ਦੇ eligibility ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦਾ Canada PGWP Protest ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Portage College ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਲਾਈਵਵਾਇਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਕੱਠ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਡਲਟਾਊਨ ਸਰਕਲ ਨੇੜੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ; 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਮਪੀ, ਐੱਮਐੱਲਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਣ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ… ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ
IRCC ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ “ਕੌਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਲਾਈਟ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਹੇਠ ਹੋਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹਨ। ਤਰੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ: ਅਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 15 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IRCC ਨੇ ਲਾਈਵਵਾਇਰ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਆਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ESL/FSL ਕੋਰਸ “ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉਲਟ ਹੈ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸੀ — ਸਬੂਤ ਤੇ ਈਮੇਲਾਂ IRCC ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।” ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ 24 ਜੂਨ 2026 ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀਟਾਈਮ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਧਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ
Portage College ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ “ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ IRCC ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ” ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ “ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ”। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਸਟੀਓਪੈਥਿਕ ਥੈਰੇਪੀ (CIOT) ਤੇ Campbell College ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੈਂਪਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ “ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਪਤੀ” ਹੈ, ਜੋ ਮਈ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ “ਹਾਲੀਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ”। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ।
Canada PGWP Protest ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ
ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਤੇਸ਼ਵਰ ਖੰਨਾ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ LMIA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਧਾਰ ਦਰਜ ਹਨ — “ਇਹ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਹੈ।” ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ AI ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ… ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ:
- 15 ਦਿਨ — ਖੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- 180 ਦਿਨ — IRCC ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਦ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
IRCC ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (DLI) ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ — ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਕੋਰਸ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋੜਿਆ, “ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ Portage College ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿੱਲ” ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ — ਕਈ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। IRCC ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।