ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Punjab E20 Petrol Resolution ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ20 ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਯਾਨੀ ਈ20, ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਮਤਾ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਈ20 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਸੀ।
Punjab E20 Petrol Resolution ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ:
- ਈ20 ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ-ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ20 ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
- ਈ20 ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫ਼ਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ20 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਲਈ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੂਹ LocalCircles ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 45,000 ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਈ20 ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਈ20 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PunjabiTime ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛਪੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।