ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ India Electronics Tax Exemption ਨੂੰ 2030-31 ਦੀ ਥਾਂ 2040-41 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2041 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਟੂਲਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
India Electronics Tax Exemption ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2041 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ 2030-31 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ, ਹੀਅਰੇਬਲਜ਼ (ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ), ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ।
ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਿਡ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਿਡ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2030-31 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ” ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ; ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025, ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2026 ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ — ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਓਨਾ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੈਮੀਕਾਨ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਦੀ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।