Canada Bill C-12 ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ: ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ Canada Bill C-12 ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ (asylum) ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧੇ “ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ” ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ “ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ-ਫੇਅਰਨੈੱਸ” ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | Canada Bill C-12 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਨ ਨਿਯਮ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ-ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਨੋਟਿਸ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਕੈਨੇਡਾ |
| ਕਦੋਂ? | ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30,000 ਸ਼ਰਨ-ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਨੋਟਿਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ PRRA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- Canada Bill C-12 ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (royal assent) ਮਿਲੀ ਸੀ।
- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ IRB ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
- ਇਹ ਨਿਯਮ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ (retroactive) ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ Pre-Removal Risk Assessment (PRRA) ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ Canada Bill C-12 ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ, ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਬੈਠੇ।
ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਘਬਰਾਹਟ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਜੋ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਧ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਆਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 21 ਦਿਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
- ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ (RCIC) ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ।
- ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ PRRA ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ (H&C) ਵਰਗੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ।
- ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ IRCC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ Canada Bill C-12 ਅਧੀਨ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ-ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਵੈਧ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਵੈਧ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਘਬਰਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, Canada Bill C-12 ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। PunjabiTime ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੱਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.