Punjab Employees DA Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਰਤੀ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ
ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Punjab Employees DA Protest ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਬਕਾਇਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਐਸ਼ਿਓਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਝ 14,191 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇ 2027 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।