Satluj Review Committee ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ; ਜਾਣੋ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ Satluj ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ Satluj ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (IDC) ਬਣਾਈ ਹੈ। ZEE5 ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ Satluj Review Committee ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | MIB ਨੇ Satluj ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। |
| ਕਿੱਥੇ? | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ। |
| ਕਦੋਂ? | ਕਮੇਟੀ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ; ਫ਼ਿਲਮ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ZEE5, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
- Satluj ਪਹਿਲਾਂ Punjab 95 ਨਾਂ ਹੇਠ CBFC ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫਸੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
- OTT ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ZEE5 ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Satluj ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NDTV ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ NDTV ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Satluj ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?
Satluj, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ Punjab 95 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1952 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਖ਼ੁਦ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਮ 2022 ਵਿੱਚ CBFC ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ OTT ‘ਤੇ ਆਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਠਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ।
- ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
- ZEE5 ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਬਚਣ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
Satluj Review Committee ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਣਾਈ।
ਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ; ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ?
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਟਾਈਮ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਪਡੇਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।