UK Digital ID Scheme ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 1.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਰ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ UK Digital ID Scheme ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਨੇ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਬਰਨਹੈਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਲੰਡਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ |
| ਕਦੋਂ? | ਐਲਾਨ 18 ਜੁਲਾਈ 2026, ਅਮਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਨੀਤੀ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲੀ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ; ਬਾਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ; ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
- ਪਹਿਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖ਼ਰਚ 1.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ (right to work) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
UK Digital ID Scheme ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ?
ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ “ਬ੍ਰਿਟਕਾਰਡ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। UK Digital ID Scheme ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣ-ਤਸਦੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹੀ?
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਛਾਣ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ UK Digital ID Scheme ਬਾਰੇ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਵੀਜ਼ਾ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਮਝਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਦਲਣਗੇ?
ਨਹੀਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UK Digital ID Scheme ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।