Skip to content
BREAKING
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

US Visa Interview Fee: $750 ’ਚ ਛੇਤੀ ਇੰਟਰਵਿਉ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ?

NRI by Kulbir Singh Bajwa
US Visa Interview Fee ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਈਕਨ ਤਸਵੀਰ।

US Visa Interview Fee: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ B1/B2 ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ $750 ਦੀ ਛੇਤੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ; ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ।


ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ B1/B2 (ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ) ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਨੈ-ਵਾਲੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਛੇਤੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ $750 ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ’ਤੇ 10 ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ US Visa Interview Fee ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੇਰਵਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਹੋਇਆ?B1/B2 ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ $750 ਦੀ ਛੇਤੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੇਵਾ
ਕਿੱਥੇ?ਚੋਣਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ’ਤੇ (ਸੂਚੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਰੀ)
ਕਦੋਂ?1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ
ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ?ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਰੀਬ 25,000 ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  • ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ B1/B2 ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, H-1B, L-1, F-1 ਜਾਂ H-4 ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
  • $750 ਦੀ ਫੀਸ ਆਮ $185 ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ MRV ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
  • ਫੀਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਵਿਉ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
  • ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ “ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ” ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੀ ਉਡੀਕ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਐਨ-ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2028 ਦੀਆਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਂਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਲਾਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਚੁਣਨ ’ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਲਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ $750 ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ—ਤੈਅ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (F-1) ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (H-1B) ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਅਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ/ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ travel.state.gov ’ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
  2. ਜੇਕਰ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ $750 ਵਾਧੂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  3. ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ’ਚ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਜੰਟਾਂ ਜਾਂ “ਛੇਤੀ ਵੀਜ਼ੇ” ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।


ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ $750 ਦੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਛੇਤੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਵੇਂ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਿਉਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣ, ਵਿਆਹ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਤੋਲੋ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.