Amit Shah Alwar Projects ਤਹਿਤ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹6,453 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਸਵ ਹੇਠ 10,548 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਈ-ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹6,453 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਲਵਰ ਤੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ₹6,453 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਤਿਮ ਕੁੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Amit Shah Alwar Projects ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਲਵਰ ਦੇ ਸਰਸ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਈ-ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਅਲਵਰ ਸਰਸ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹274 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
10,548 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,548 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ PIB ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 67 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ₹1,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ₹667 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। IANS ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ₹152 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਅੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ
16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹6,262 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ₹6,279 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ/PIB ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹6,453 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਲਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ “6,453 projects” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ₹6,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 6,453 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰੇ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 944 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹5,755 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ ₹6,453 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ₹5,755 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਲਵਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ/ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ, 10,548 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ PunjabiTime ਦੀ FCRA Amendment Bill 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।