FCRA Amendment Bill 2026 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਦਨ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਸੋਮਵਾਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸਦਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੇਰਲ ਨਾਂ-ਬਦਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ; ਸਦਨ ਹੁਣ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਈਵ ਬਿਓਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FCRA Amendment Bill 2026 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ ਨਿਯਮ 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ; ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। PRS ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 14ਏ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 14ਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤਿੰਨ-ਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਕਮ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲਦੁਹੋਮਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਅਸਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਦੁਹੋਮਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਅਸਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੋਧ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਲਾਈਨ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10, 11 ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਪੂਜਾ-ਸਥਾਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋ-ਪਰਤੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਿਯਮਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 14,449 ਸਰਗਰਮ ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨ, 22,498 ਰੱਦ ਸਨ ਤੇ 15,212 ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।