Punjab Assembly monsoon session ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸਦਨ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਅਗਸਤ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 4, 5, 7 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਛੇ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Punjab Assembly monsoon session ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 65,048 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਟਲ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨਲ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਫ਼ੀਸ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਪਸ਼
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਛੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸੰਸਦੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਦਨ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ E20 ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਟਾਲਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।