FAST-DS 2026 ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤੇ 16 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਵੈਛਿਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Foreign Assets of Small Taxpayers–Disclosure Scheme 2026 ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ NRI ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ, ਸ਼ੇਅਰ, ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
FAST-DS 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਜੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ।
Reuters ਦੀ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੜਕੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ CBDT ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਕੰਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਹਰ ਕਰਦਾਤਾ ਆਪੇ-ਆਪ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ “amnesty” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰ ਵਰਤਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਮਲ ਤੱਕ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਯੋਗ ਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ “ਮਾਲਕੀ” ਅਤੇ “ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੋ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਰਦਾਤੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਲ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ CBDT ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ FAQ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਟਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਲਈ PunjabiTime ਦੀ Bankers Books Evidence Bill ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।