ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (ਰੀਵਿਊ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉਜ਼ਮਾ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ੈਸਲ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ, 1978 ਦੇ ਨਿਯਮ 197 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਾਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ਼ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰੁਖ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਫ਼ਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ
73 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।