Skip to content
BREAKING
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

Queanbeyan Parliamentarian Threat Conviction: ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ A$2,750 ਜੁਰਮਾਨਾ

World by
Queanbeyan Parliamentarian Threat Conviction ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਚੁਣੀ ਤਸਵੀਰ

Queanbeyan Parliamentarian Threat Conviction ਵਿੱਚ ACT Magistrates Court ਨੇ 42 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ A$2,750 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ Australian Capital Territory ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। Australian Federal Police (AFP) ਮੁਤਾਬਕ Queanbeyan ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ A$2,750 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।

AFP ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। AFP ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। Canberra Times ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ A$2,750 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Queanbeyan Parliamentarian Threat Conviction ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ACT ਦੇ Prohibited Weapons Act ਹੇਠ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ Commonwealth Criminal Code ਹੇਠ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਲਈ 16 ਜੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰੋਪੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ AFP ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। PunjabiTime ਦੇ Crime ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Canberra Times ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 42 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ Queanbeyan ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Canberra ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ A$2,750 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AFP ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

AFP ਦੀ National Security Investigations ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ Queanbeyan ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ Canberra ਦੀ NSI ਟੀਮ ਨੇ ACT Policing ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ Queanbeyan ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ACT ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

National Security Investigations ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

AFP ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ National Security Investigations ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ AFP ਨੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 42 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

AFP ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ A$2,750 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।